नई दिल्ली, 15 अगस्त 2025 – स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोज़गार योजना 2025 (Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025) की घोषणा की। यह नई सरकारी योजना युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने और निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है।
जैसा कि लाल किले में उनके संबोधन के दौरान बताया गया था, इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ₹15,000 की वित्तीय सहायता के साथ-साथ नई नौकरियां पैदा करने के लिए नियोक्ताओं को मासिक प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है।
PM Modi said:
“आज से ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना’ की शुरुआत हो रही है। निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से ₹15,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो कंपनियां अधिक रोजगार सृजन करेंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी।”
क्या है विकसित भारत रोज़गार योजना – Viksit Bharat Rozgar Yojana (VBRY)?
Viksit Bharat Rozgar Yojana – विकसित भारत रोज़गार योजना ‘विकसित भारत 2047’ विजन के तहत एक प्रस्तावित रोजगार योजना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:
- युवाओं को पहली बार निजी क्षेत्र में काम करने में मदद देना।
- कंपनियों को अधिक नौकरियाँ सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- निर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार को मज़बूत करना।
पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए लाभ
इस ₹99,446 करोड़ की योजना के तहत युवाओं को निम्न लाभ दिए जाएंगे:
- ₹15,000 की आर्थिक सहायता पहली बार प्राइवेट नौकरी पाने पर।
- यह सहायता दो किस्तों में दी जाएगी:
- पहली किस्त: 6 महीने की निरंतर नौकरी के बाद।
- दूसरी किस्त: 12 महीने के बाद, एक वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करने पर।
- सालाना आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- EPFO पंजीकरण अनिवार्य।
- कुछ राशि बचत खाता या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा हो सकती है।
नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन: हर नए कर्मचारी पर ₹3,000 महीना
निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्न प्रस्ताव दिए हैं:
- ₹3,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह, अधिकतम 2 वर्षों तक।
- निर्माण क्षेत्र के लिए 3वें और 4थे वर्ष में भी अतिरिक्त प्रोत्साहन।
- न्यूनतम हायरिंग मानक:
- 50 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
- 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
- नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक रखना अनिवार्य होगा।
प्रस्तावित समयसीमा (Tentative Timeline –
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Viksit Bharat Rozgar Yojana)
- शुरुआत: 1 अगस्त 2025 (संभावित)
- समाप्ति: 31 जुलाई 2027
- लक्ष्य: 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ, जिनमें से 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए आरक्षित।
- अनुमानित बजट: ₹99,446 करोड़
Viksit Bharat Rozgar Yojana योजना की प्रमुख विशेषताएँ
1. भुगतान और सत्यापन प्रणाली
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- आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) का उपयोग।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों और नियोक्ताओं को भुगतान।
- कर्मचारियों के बैंक खाते EPFO से और नियोक्ताओं के खाते PAN से लिंक होने चाहिए।
2. मुख्य उद्देश्य
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- युवाओं में बेरोज़गारी कम करना।
- कंपनियों के लिए हायरिंग लागत को कम करना।
- निर्माण और सहायक क्षेत्रों में रोजगार को प्रोत्साहित करना।
- युवाओं में वित्तीय जागरूकता और बचत को बढ़ावा देना।
3. योजना की संरचना
Section A – पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए:
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- ₹15,000 की सहायता।
- EPFO पंजीकरण अनिवार्य।
- ₹1 लाख वार्षिक आय सीमा।
- भुगतान 2 किस्तों में।
Section B – नियोक्ताओं के लिए:
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- ₹3,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह।
- 2 वर्षों तक प्रोत्साहन (निर्माण क्षेत्र में विस्तार योग्य)।
- कंपनी के आकार के अनुसार हायरिंग मानक।
अपेक्षित प्रभाव (Expected Impact)
- कुल बजट: ₹99,446 करोड़।
- रोजगार लक्ष्य: 3.5 करोड़ नौकरियाँ (2 वर्षों में)।
- पहली बार नौकरी पाने वाले युवा: 1.92 करोड़।
- निर्माण क्षेत्र को विशेष समर्थन: दीर्घकालिक रोजगार सृजन।
जन प्रतिक्रिया (Public Reactions)
ऋतिका शर्मा, 22 वर्ष, जयपुर से नौकरी खोजने वाली:
“यह योजना मुझे उम्मीद देती है कि कंपनियाँ फ्रेशर्स को भी मौका देंगी।”
राजेश मल्होत्रा, सूरत के टेक्सटाइल निर्माता:
“अगर योजना लागू होती है, तो यह नए कर्मचारियों को रखने और ट्रेनिंग देने की लागत को कम करेगी।”
चुनौतियाँ और विचार
सरकार को योजना की सफल कार्यान्वयन के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना होगा:
- व्यापक जन-जागरूकता अभियान।
- आधार और EPFO के माध्यम से सख्त सत्यापन।
- नकली नौकरियों और प्रोत्साहन के दुरुपयोग को रोकना।
विकसित भारत 2047 विज़न का हिस्सा
यह योजना भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का अहम हिस्सा है। इससे निजी क्षेत्र में नौकरियाँ बढ़ेंगी, युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और आर्थिक बुनियाद मजबूत होगी।
निष्कर्ष (Final Thoughts)
विकसित भारत रोज़गार योजना 2025 (Viksit Bharat Rozgar Yojana) अभी प्रस्तावित चरण में है, लेकिन यह स्पष्ट संकेत देती है कि सरकार युवा बेरोजगारी और निजी क्षेत्र में हायरिंग की हिचकिचाहट को गंभीरता से ले रही है। यदि योजना को सही ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत के रोजगार परिदृश्य को बदल सकती है — और करोड़ों युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकती है।
