लोकसभा चुनाव से पहले मेहरबान हुई 8 लाख से कम आमदनी वाले गरीब सवर्णों पर मोदी सरकार।

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मोदी सरकार ने आरक्षण के लिए मंगलवार को संविधान संशोधन अध्यादेश ला सकती है

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है कि मोदी सरकार गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देगी इसके लिए मंगलवार को संविधान संशोधन बिल आ सकता है एससी एसटी एक्ट संशोधन बिल के बाद अपने परंपरागत वोटर श्रवण को नाराज कर बैठी थी।

माना जाता है इसका खामियाजा पार्टी राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बहुत चुकी है और लोकसभा में उसे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है इसलिए संसद में संविधान संशोधन बिल के जरिए सभा वोटरों को लुभाने की कोशिश करने में लगी है सरकार हालांकि इस अध्यादेश को पास कराना पड़ेगा इसके लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते इस लोक से अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेसी इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन करेगी हरीश रावत ने यह भी कहा कि वह कोई भी जुमला दें लेकिन अब इस सरकार को कोई भी बचा नहीं सकता मोदी सरकार कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जातियों के लिए मोदी सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण का स्वागत योग्य चुनावी जुमला छोड़ दिया है ऐसे में कई फैसले राज्यों ने समय-समय पर लिए लेकिन 50% से अधिक आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगा दी यह फैसला भी कोर्ट से रोक लगाने के लिए एक नौटंकी जैसा है उनके इस ट्वीट का अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया है आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जातियों के लिए मोदी सरकार ने 10 परसेंट आरक्षण दिया है