राममंदिर पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान 67 एकड़ जमीन मिलनी चाहिएअपने मूल मालिक को।

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अभी अभी मिली सुचना के अनुसार राममंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के  केंद्र सरकार ने कहा की राममंदिर विवाद में सारी जमीन का 67 एकड़ का हिस्सा गैर विवादित है और उसे उनके मूल मालिक को मिलनी चाहिए।

राममंदिर मुद्दे पर काफी दिनों से बबाल चल रहा हे इस पर केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया हे की 67 एकड़ जमीन मिलनी चाहिएअपने मूल मालिक को और 2.7 एकड़ जमीन जो विवादित हे उस पर उच्च कारवाही किया जाये केंद्रसरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी हे।

इसको देखते हुए हो सकता हे की राम मंदिर का निर्माण जल्द हो सकता हे। केंद्र सरकार और विश्व हिन्दू परिषद् अब सुप्रीमकोर्ट को अर्जी दी हे अब सुप्रीमकोर्ट के फैसले से राममंदिर निर्माण जल्द ही हो सकता हे।