PayTm, mobikwik जैसे Wallet इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर, RBI ने किया ये ऐलान

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डिजिटल Payment को और सुरक्षित करने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा कदम उठाया है. RBI ने पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर और पेमेंट एग्रीगेटर को रेगुलेट करने का प्रस्ताव दिया है. इसका मतलब है कि पेमेंट गेटवे जैसे PayTm, Mobikwik, FreeCharge भारत बिल अब RBI गाइडलाइंस का पालन करेंगे. इसके साथ ही ये गेटवे अपने काम के प्रति ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह होंगे जिसका फायदा डिजिटल पेमेंट करने वाले आम ग्राहकों को मिलेगा.

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RBI ने 30 मार्च 2017 को E-Wallet पर एडवाइजरी के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे जैसे इंटरमीडियरिज और पेमेंट गेटवे जो पेमेंटे सर्विस प्रदान करते हैं और सेंट्रल बैंक द्वारा अधिकृत नहीं हैं, उन्हें अपने लेनदेन को 24 नवंबर, 2009 के रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत एक नोडल बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन होना चाहिए.

इस संबंध में जारी 2009 के दिशानिर्देशों में Payment Getway Provider और पेमेंट एग्रीगेटर जैसे इंटरमीडियरिज के नोडल अकाउंट के रखरखाव के लिए कहा था. 2009 के दिशानिर्देशों के अनुसार, मर्चेंट द्वारा ग्राहकों से मध्यस्थों द्वारा Payment के कलेक्शन की सुविधा वाले बैंकों द्वारा खोले गए और बनाए गए सभी खातों को बैंकों के आंतरिक खातों के रूप में माना जाएगा.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ब्याज दरों पर फैसला लेने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन से जारी बैठक में रेपो रेट 0.25 फीसदी तक घटाने का फैसला किया है. एमपीसी के 6 में से 4 सदस्यों ने ब्याज दरें घटाने के पक्ष में वोट दिया. इस फैसले के बाद आम लोगों के लिए बैंक से कर्ज लेना सस्ता होने और EMI घटने की उम्मीद बढ़ गई है.