काले धन पर सरकार की बड़ी कामयाबी

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काले धन पर 90 देशों ने 5,000 दस्तावेज मुहैया कराए

नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने काले धन(black money) पर भी शिकंजा कस दिया है इसके लिए सरकार ने 154 देशों से समझौते किए थे जिसका असर अब दिखाई देने लगा है समझौते के तहत 90 देशों ने वित्त मंत्रालय के खुफिया विभाग को टैक्स चोरी से जुड़े लगभग 5000 दस्तावेज मुहैया कराए हैं इनकी मदद से सरकार विदेश में छिपे भारतीय उपाय पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की फुल तैयारी में है

वित्त मंत्रालय के मुताबिक नोटबंदी के पश्चात भारत ने यूरोप अमेरिका समेत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से एग्रीमेंट किया था देश में सरकारी एजेंसियों को भी दस्तावेज एवं सूचनाएं शेयर करने की मंजूरी दी गई थी इस कदम से बड़ी संख्या में काला धन(black money) पकड़ने में कामयाबी मिलेगी पिछले वर्ष स्विस बैंक बीआईएस ने बयान जारी किया था जिसके तहत 2017 में उसके यहां भारतीयों के जमा रुपए में 34.6 फीसद की कमी आई थी

13 बैंकों ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार को अहम जानकारी पहेले हि सौंपी थी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को काले धन और शेल कंपनियों के खिलाफ जारी जंग में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली, थी जब 13 बैंकों ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार को 2,09,032 संदिग्ध कंपनियों में से कुछ के बैंक खातों के ऑपरेशन तथा नोटबंदी के बाद के जमा-निकासी को लेकर बेहद अहम जानकारी दी. गौरतलब है कि इसी साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने इन संभी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया था, जिसके बाद इन कंपनियों के बैंक खातों को सिर्फ देनदारियां चुकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की बंदिश लागू हो गई थी.

लेकिन बैंकों द्वारा सरकार को दी गई सबसे अहम जानकारी नोटबंदी के दौरान इन खातों में की गई जमा-निकासी से जुड़ी है. बताया गया है कि लोन खातों को अलग कर दिए जाने के बाद इन 5,800 कंपनियों के खातों में 8 नवंबर, 2016 को उनके पास कुल 22.05 करोड़ रुपये की रकम बची थी. लेकिन 9 नवंबर, 2016 (नोटबंदी का लागू होना) से रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने तक की अवधि में इन कंपनियों ने 4573.87 करोड़ रुपये की रकमें जमा करवाईं, और लगभग इतनी ही रकम, यानी 4,552 करोड़ रुपये की निकासी भी की.

नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने काले धन पर भी शिकंजा कस कसा और इसके लिए सरकार ने 154 देशों से समझौते किया जिसका असर अब दिखाई देने लगा है समझौते के तहत 90 देशों ने वित्त मंत्रालय के खुफिया विभाग को टैक्स चोरी से जुड़े लगभग 5000 दस्तावेज मुहैया कराए हैं